प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला प्रत्येक ४ महिन्याला २ हजार रुपये मिळतात. वार्षिक एकूण ६ हजार रुपये मिळतात. संबंधित योजनेचा लाभ हवा असेल तर शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करून घेणे गरजेचे आहे. ई-केवायसी म्हणजे शेतकऱ्याने आपला आधारकार्ड क्रमांक मोबाईल क्रमांकाशी जोडणे. त्यासाठी ई-सेवा केंद्रात जाऊन किंवा आपल्याच फोनवरून शेतकरी ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतो. शेतकऱ्यांनी ठरलेल्या मुदतीमध्ये ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारने त्यासंदर्भात बऱ्याच वेळा मुदत वाढून दिली. तरीसुद्धा लाखो शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झालेले नाही. आता केंद्र सरकारने ७ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. अन्यथा, शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेपासून वंचित राहणार आहे.
ज्याप्रकारे केंद्रसरकारने ही योजना आणली आणि शेतकऱ्यांसाठी आम्ही किती तत्पर आहोत हे सांगितले. तसेच निवडणूक प्रचारावेळीही अशा प्रकारे प्रचार केला गेला की, जसंकाय मतासाठी यांनी पैसे दिले आहेत. आता मतदान तर भाजपलाच करावे लागेल. शेतकऱ्यांवर उपकार करत असल्याचे दाखवून देण्यात येत आहे. रासायनिक खते, किटकनाशके, फवारणीसाठीचे औषधे, पशुआहार आणि शेतीसंदर्भातील अवजारे यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. वरून आगित तेल म्हणून जीएसटी आहेच. या तुलनेमध्ये पीएम सन्मान निधी योजनेची रक्कम किती तुटपुंजी आहे हे लक्षात येते.
शेतकरी हा इतकाही अपडेट नाही की, तुम्ही एखादी घोषणा केली आणि शेतकरी लगेच कामाला लागला. एकतर शेतकऱ्यांपर्यंत एखादी गोष्ट पोहोचायलाच खूप कालावधी लागतो. जिल्हा कृषी विभाग तर शेती संदर्भातील योजना फक्त व्हॉटसअपला फिरवत राहतो. काही गाव, पाडे आणि वस्त्या ह्या तालुका ठिकाणापासून २५ ते ३० किमी किंवा त्यापेक्षा अधिक अंतरावर आहेत. त्या शेतकऱ्यांसाठी दररोजच्या कामातून वेळ काढून ई-केवायसी करण्यासाठी तालुक्याला येणं खूप कठीण काम आहे.
सामान्यपणे प्रत्येक योजनेचे उद्दिष्ट असते की, त्या योजनेचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचला पाहिजे. मात्र केंद्र सरकार ज्याप्रकारे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ई-केवायसीचा घाट घालत आहे आणि ते काम पूर्ण करण्यासाठी अल्पावधी देत आहे. यावरून हेच सिद्ध होते की, सरकारला या योजनेतून लाखो शेतकऱ्यांना वगळायचे आहे आणि योजना फक्त नावापुरती ठेवायची आहे. याचाच अर्थ की, एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचे.
केंद्र सरकारच्या पारदर्शक कारभार ह्या धोरणाला विरोध नाही. मात्र ई-केवायसीची मुदत वाढवून दिली नाही तर लाखो शेतकरी जे ओरिजनल लाभार्थी आहेत ते ह्या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने किमान १ वर्षभर तरी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करण्यासाठी अवधी देणं गरजेचे आहे.
