बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघातून कोण बाजी मारणार?

बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघ हा विदर्भातील महत्त्वाचा मतदारसंघ असून शेतीआधारीत लोकांची संख्या जास्त आहे. सोयाबीन, कापूस ही येथील मुख्य पिके आहेत. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे प्रमाण अधिक आहे. बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघाचे भौगोलिक क्षेत्रानुसार ढोबळमानाने दोन भाग पडतात. एक ‘घाटावर’ आणि दुसरा ‘घाटाखाली’. एकूण सहा विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या लोकसभा मतदारसंघामधील तीन जागा या भाजप, दोन जागा शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाच्या आहेत तर एक जागा ही राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडे आहे. बुलडाणा, मेहकर, चिखली, सिंदखेड राजा, जळगाव जामोद आणि खामगाव हे विधानसभा मतदारसंघ आहेत. 

बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघ २०१९ निकाल:

२०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये बुलडाण्यातून शिवसेनेचे प्रतापराव जाधव यांनी यश मिळवत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राजेंद्र शिंगणे यांचा पराभव केला होता. यावेळी एकूण ६५.५३ टक्के मतदान झाले होते. यात जाधव यांना ४६.५९ टक्के मताधिक्य मिळाले तर शिंगणे यांना ३४.६९ टक्के मतदान झाले. तिसरा महत्त्वाचा फॅक्टर म्हणझे वंचित बहुजन आघाडी. वंचितचे सिरस्कर बळीराम यांनी १५.४१ टक्के मते मिळवली होती. 

बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघ २०२४ आढावा:

लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यामध्ये बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघाचे मतदान पार पडले. २०१९ च्या तुलनेमध्ये यंदा मतदानाची टक्केवारी कमी झाली आहे. यंदा बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघात ६२.०३ टक्के मतदान झाले. मोठ्या राजकीय घडामोडीनंतर मतदारसंघातून मुख्यत्वे ‘एनडीए’तर्फे (शिवसेना घटक पक्ष) प्रतापराव जाधव, ‘इंडिया’कडून नरेंद्र खेडेकर, वंचित बहुजन आघाडीकडून वसंत मगर, अपक्ष उमेदवार रविकांत तुपकर आणि अपक्ष उमेदवार संदीप शेळके हे निवडणुकीच्या रिंगणात उभे होते. खामगाव-जालना रेल्वेमार्ग, उद्योगधंदे, शेतीच्या विविध प्रश्नांसह सोयाबीन आणि कापूस पिकाला मिळणारा भाव, मराठा आरक्षण, धार्मीक धृवीकरण, राम मंदीर, केंद्रसरकारची पीएम किसान सन्मान निधी योजना, उमेदवारांची वैयक्तीक टिकाटिप्पणी, सत्ताधारी खासदारांची कामे व त्यांच्या विरोधातील १५ वर्षांची अँटी इन्कबंन्सी, महागाई, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नावाचा फॅक्टर आणि इतर राष्ट्रीय मुद्द्यांच्या भोवती निवडणुकीचा प्रचार पार पडला. 

उमेदवारांना चिन्हे जाहीर झाल्यापासून मतदान पार पडेपर्यंत बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघामध्ये विविध उमेदवारांमधील प्रचाराची आघाडी वेगवेगळ्या स्तरावर होती. शेतकरी प्रश्नावर काम करणारे अपक्ष उमेदवार रविकांत तुपकर आणि शिवसेनेचे प्रतापराव जाधव यांच्यामध्ये सुरुवातीला लढत पाहायला मिळत होती. मात्र, अंतिम टप्प्यामध्ये मुस्लिम आणि मराठा मतदारांनी ‘गेम चेंज’ केल्याचे दिसते. अपक्ष उमेदवार रविकांत तुपकर यांच्या सोयाबीन कापूस भाववाढीच्या आंदोलनामुळे त्यांच्याकडे शेतकरी आकर्षीत झाले. मात्र, पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवत नसल्याने मतदारांचा विश्वास कमी झाला. २०१९ च्या लोकसभेवेळी वंचित बहुजन आघाडीने बऱ्यापैकी मते मिळवली होती. यंदा माळी समाजातून येणारे वसंत मगर यांनी वंचितकडून निवडणूक लढवली. मात्र, त्यांचा मतदारसंघावर फारसा प्रभाव टाकू शकणार नाहीत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता:

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर वर्षाला सहा हजार रुपये देण्यात येतात. तसेच राम मंदीर, कलम ३७० हटवणे एकंदरीतच मोदींची देशभरातील लोकप्रियता यामुळे प्रतापराव जाधव थोडेसे सकारात्मक परिस्थितीत आहेत.

मतांची विभागणी: 

बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघात जाधव, खेडेकर आणि तुपकर यांच्यात तिरंगी लढत झाली तर धर्मनिरपेक्ष मतांची विभागणी होऊन शिवसेनेचे उमेदवार प्रतापराव जाधव यांना फायदा होणार आहे. मात्र, निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये खेडेकर आणि जाधव अशी दुरंगी लढत झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक आणि मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून मराठा मते ही खेडेकर यांच्याकडे एकगठ्ठा वळली तर खेडेकर यांचा विजय शक्य आहे. 

विजयी मतांचा फरक:  

बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघातून २०१९ साली शिवसेनेचे प्रतापराव जाधव यांनी सव्वा लाखांपेक्षा अधिक मतांच्या फरकाने विजय मिळवला होता. यंदा मात्र, विजयी उमेदवार ४० ते ५० हजारांच्या फरकाने जिंकून येण्याची शक्यता आहे.

शाळेत आता शैक्षणिक धड्यांऐवजी धर्माचे धडे

 

दैनिक लोकसत्ता वृत्तपत्रामध्ये लोकमानस या वाचकांचे पत्रव्यवहार सदरामध्ये प्रसिद्ध झालेले पत्र

शाळेत आता शैक्षणिक धड्यांऐवजी धर्माचे धडे - २८ एप्रिल २०२४

इयत्ता तिसरी ते बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात मनुस्मृती आणि मनाचे श्लोक घालण्याचा राज्यसरकारचा प्रयत्न आहे. ह्यावरून गोष्ट सिद्ध होते की, शाळेत आता शैक्षणिक धड्यांऐवजी धर्माचे धडे दिले जाणार आहेत. जगात आर्टीफिशीयल इंटेलेजन्सचा बोलबाला असताना आपण नेमकं कोणत्या दिशेने चाललो आहोत. ‘करू नये तेंचि करि..’ अग्रलेख वाचला. मनुस्मृती आणि मनाचे श्लोक शालेय अभ्यासक्रमात राज्य सरकारला नेमकं काय साध्य करायचं आहे? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ डिसेंबर १९२७ रोजी मनुस्मृती जाळली आणि देशातील समस्त स्त्रिया आणि वंचितांच्या पायातील गुलामीच्या बेड्या गळून पडल्या. मनस्मृतीमध्ये समाजात भेदभाव करणारे नियम आहेत. एकाच गुन्ह्यातील शिक्षा ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शुद्रांना वेगवेगळी होती. यात शुद्रांना मृत्यूदंडापर्यंतची शिक्षा देण्यात येत होती तर तुलनेने ब्राम्हणांना गाय व धान्य दान करणे अशी थातूरमातूर शिक्षा देण्यात येत होती. तसेच स्त्रियांचे स्थान तर केवळ वस्तू म्हणून होते. एवढं सगळं असताना शालेय शिक्षण मंडळातील तथाकथित अभ्यासकांना मागचे दिवस पुढे आणायचे आहेत काय? अग्रलेखात सांगितल्याप्रमाणे मनाचे श्लोक यावर शाळांमध्ये आतापर्यंत विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. यातून विद्यार्थ्यांकडून फक्त शेकडोंमध्ये श्लोकांचे पाठांतर करून घेतले जाते. त्याच्या अर्थाविषयी कधी चर्चा सुद्धा होत नाही. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागामध्ये शिक्षणाची दैना आहे. आर्टीफिशीयल इंटेलेजेन्समुळे जगभरातील बाजारपेठ आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिक्षकच आणखी काळानुसार बदलेले नाहीत (अपवाद काही शाळा असतील). ग्रामीण भागात अजुनही पारंपरिक पद्धतीने ज्ञानदानाचे काम सुरू आहे. नवीन तंत्रज्ञानानुसार शिक्षकांना योग्यवेळी प्रशिक्षण देणे, शाळेसाठी लागणारे साधनं पुरविणे, निवडणुकीच्या कामांतून सुटका करून त्यांचे संपूर्ण लक्ष विद्यार्थ्याकडे वळविणे. ही सरकारची कामे असताना, सरकार मात्र शिक्षणाचे धडे देण्याऐवजी धर्माचे धडे देण्याचा विचार करतयं.

शेतकरी देशावर मेहरबानी करत नाही?

११ डिसेंबर रोजीच्या 'लोकसत्ता' या दैनिकामध्ये अजित नरदे यांनी 'स्वातंत्र्य हवे, करूणा नको' हा लेख लिहून कांदा या पिकाच्या बाबतीत वाचकांना साक्षर बनवण्याचं काम केलं. नरदे यांनी कांदा मार्केटच्याबाबतीत फोलपणा समोर आणून दोन्ही बाजू या लेखात मांडल्या आहेत. यावर उलट सुलट प्रतिक्रीया येणं साहजिकच आहे. मात्र, शेतकऱ्यांवरच देशाच्या सगळ्या समस्येचं खापर फोडणे (विशेष म्हणजे अर्थव्यवस्थेचं) हे काय मनाला अजिबात पटत नाही. शेतकरी आज संकटात असताना, त्यांना थेट मदत तर सोडाच साधी संवेदनशीलताही भावे या माणसानं दाखवली नाही याच फार वाईट वाटतं. सुधीर भावे यांनी नरदे यांच्या लेखावर प्रतिक्रिया म्हणून 'लोकसत्ता' दैनिकाला पत्र पाठवले होते. १२ डिसेंबरच्या लोकसत्तामध्ये हे पत्र छापून आले आहे. भावे यांच्यासारखे अजून हजारो आयकरदाते असतील जे त्यांच्याप्रमाणेच शेतकऱ्यांबद्दल विचार करतात. भावे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, "शेतकरी शेती करतात, कारण ती त्यांची आर्थिक गरज आहे म्हणून, ते देशावर मेहेरबानी करत नाहीत." म्हणजे सरळ सरळ महाशय असं म्हणत आहेत, की 'शेतकरी अन्नधान्य पिकवून देशावर काही उपकार करत नाहीत.' आमचं तर स्पष्ट म्हणणं आहे, की या देशातील सजग नागरिक काहीना काही या देशासाठी काम करत असतो. वेगवेगळ्या माध्यमातून तो काम करत राहतो. शिक्षक, वकील, डॉक्टर, शेतकरी, बारा बलुतेदार, शेतकरी, सामान्य नागरिक, करदाता इत्यादी आपापल्या परीने काहीतरी देशासाठी योगदान देत असतात. म्हणून भावेजी आपणही या देशासाठी योगदान देतच आहात. यांना एक सांगितलं पाहिजे आजपर्यंत लाखो शेकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्ताचच बघायचं झालं तर २०१४ ते २०१९ या काळात महाराष्ट्रातील १४ हजार शेकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. एखाद्यातरी आयकरदात्याने आत्महत्या केल्याचं आपण ऐकिवात आहात काय? तरिही तुम्ही म्हणत असाल की, शेतकरी काय मेहेरबानी करत नाही तर आपल्या संवेदनशीलपणाची कीव येते. 

शेवटी भावे या पत्रात म्हणतात "शेतकऱ्यांना सगळंच फुकट असायला हवं अशी त्यांची मानसिकता झाली आहे." अहो,  महाशय 'तुम्हाला कुणी भीक मागत नाही, शेतकरी आपल्या हक्काचं सरकारकडे मागत आहे.' शेतकरी विरोधी कायदे करून त्यांच्या जमिनीवर मोठमोठ्या कंपन्या उभारता यालाच तुम्ही विकास म्हणता आहात. कमाल आहे बुवा 'शेतकरी शेती करतात म्हणून देशातील लोकांना खायला मिळत.' या ओळी तुम्हाला गुळगुळीत वाटत आहेत. शेतात पिकवलेला चांगला गहू, ज्वारी, तांदूळ, दूध व इतर धान्ये शेतकरी बाजारात विकतो अन् शिल्लक राहिलेलं मात्र स्वतः खातो. हे चांगलं चांगलं तसंच ओर्ग्यानिक खायला कुठून मिळत हो. हा पुरवठा बंद केला तर काय होईल? पण बळीराजा तस करणार नाही. ज्यावेळी शेतमालाचे भाव पडतात तेव्हा कधी आपण शेकऱ्यांच्या बाजूने असचं एखाद पत्र खरडलं आहे का? शेतकऱ्यांनी शेतमालाची नासाडी करू नये, रस्त्यावर फेकून देऊ या तुमच्या मताशी सहमत आहे. पण शेकऱ्यांवर अशी वेळ का येते? याचा कधीतरी आपण विचार कराल आणि शेकऱ्यांबद्दलचे गैरसमज दूर कराल अशी आशा आहे. 

सुधीर भावे यांनी लिहिलेले पत्र

- अजय नेमाने (पिंपळवाडी ता. जामखेड, अहमदनगर)

दैनिक लोकसत्तामधील माझी सर्व पत्रं

दैनिक लोकसत्ता वृत्तपत्रामध्ये लोकमानस या वाचकांचे पत्रव्यवहार सदरामध्ये २०१८ पासून लेखन केले. लोकसत्तेतील विविध बातम्या, अग्रलेख व लेखावर मत मांडून ईमेलद्वारे पत्रव्यवहार केला. जवळपास सर्व पत्रं छापून आली. त्या सर्व पत्रांना या लेखामध्ये एकत्र केले आहे.

...शेवटचा पर्याय म्हणून मोदींचे अदानी अंबानीवर आरोप   

उष्मा उसळला; कान झाका! अग्रलेख वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अदानी अंबानींवरील टीका ही राजकीय धोरणाचा भाग असल्याचे स्पष्ट आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘चौकीदार चोर है’, अशी घोषणा केल्यानंतर भाजपच्या वतीने ‘मैं भी चौकीदार’ असे अभियान राबविले. त्यानंतर मध्यंतरीच्या काळात पाटन्यामध्ये आरजेडी प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनी मोंदीना उद्देशून म्हटले की, मोदींना कुठला परिवार वगैरे नाही. याविरूद्ध भाजपने ‘मोदी का परिवार’असे अभियान राबवले. ही क्रोनोलॉजी लक्षात घेतली तर अदानी अंबानीवरील टीका ही मोदींनी राहुल गांधींच्या टिकेला दिलेलं उत्तर आहे. मोदींना आपण भांडवलधाऱ्यांसोबत नसून जनतेसोबत असल्याचे दाखवून द्यायचे आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या काळात गेल्या दहा वर्षात पहिल्यांदाच अदानी अंबानीचे नाव हे नकारात्मकदृष्ट्या घेतले. यामागे नेमके काय कारण असेल? वेगवेगळे अंदाज बांधले जात आहेत. पण सत्य हेच आहे की, मोदीजी आणि अदानी अंबानी यांच्यात काहीतरी साटलोट होतं आणि शेवटचा पर्याय म्हणून हा डाग पुसणं मोदींना आजच्या घडीला महत्त्वाचं वाटलं. 

नोंद: 10 मे 2024

आरटीईमधील बदल म्हणजे शिक्षणाचे खासगीकरण

८ मे रोजीचा ‘हक्क'भंगाची हौस! अग्रलेख वाचला. राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याची वाट लावायचं काम सुरू आहे. २५ टक्केसंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून लक्षात येते की, सरकारला प्राथमिक शिक्षणाच खासगीकरण करायचं आहे. मुळात शिक्षणाचे खासगीकरण करणे ही संकल्पना चुकीची आहे. मात्र, सरकारी शाळांकडे दुर्लक्षीत करून त्यांना अल्प प्रमाणात पैसा पुरवणे, शिक्षकांना शिकवण्या व्यतिरीक्त इतर कामे सांगणे आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न न करणे. परिणामी सरकारी शाळांचा पालकांना वीट येईल आणि आपोआपच ते आपल्या मुलांना घेऊन खासगी शाळांकडे वळतील. देशातील विमानतळ, रेल्वेच्या खासगीकरणाला याआधीच सुरुवात झाली आहे. मात्र आता प्राथमिक शिक्षणाचही शंभर टक्के खासगीकरण केले की सरकार जबाबदारीतून मुक्त होईल, असे स्वप्न पाहत आहे. २०१७ मध्ये निकष आणि अटींच्या भानगडी लावून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. त्यानुसार आताही आरटीईच्या तरतुदीमध्ये केलेला बदलामुळे गरिबांचे मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. 

सलमानच्या भेटीमागे मुख्यमंत्री शिंदेंचे राजकारण

२९ एप्रिल रोजीचा 'सलमानी सुल्तानी!' अग्रलेख वाचला. मुंबईतीली सलमान खानच्या घरावरील गोळीबारप्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सलमानची घेतलेली भेट ही काळजीपोटी जरी असली तरी त्यामागे राजकारण होते. सध्या लोकसभा निवडणूक सुरू असून, सलमानच्या चाहत्यांना भुलवण्यासाठी आणि एकूणच मीडियामध्ये चर्चेत राहण्याचा तो खटाटोप होता. हे यड्यागबाळ्यालाही कळते. दहा वर्षांपूर्वी पुण्यात मॉर्निंग वॉक करत असलेल्या डॉ. दाभोळकरांवर कुणीतरी दोघे जण गोळ्या घालून मारून टाकतात. तसेच गोविंद पानसरेंची अशाच प्रकारे हत्या केली जाते. पोलिसांचे हे ढळढळीत अपयश आहे. पुरोगामी, मानवतावादी  धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या संघटना व पक्षांनी अनेकदा निदर्शने आणि आंदोलने केली. मात्र सरकार झुकले नाही. पोलीस तपासात काहीही फरक पडलेला नाही. जनतेच्या करातून मिळणारे वेतन नेमके कशासाठी मिळते हे कदाचित पोलीस विसरले असावेत. सरकारच्या ताटाखालचं मांजर होण्यासाठी की संविधानाच्या रक्षणार्थ राज्यात कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी.

कोरोनापुढे मान तुकवावी लागू नये म्हणून...

लोकसत्ता ५ फेब्रुवारीचा 'मेड इन चायना' अग्रलेख वाचला. त्याअगोदर ३ फेब्रुवारी (रात्री १० वाजता) Loksatta.com वर 'पुण्यात आढळला कोरोना व्हायरचा आणखी एक संशयित' ही बातमी वाचली होती. खरं तर राज्यातील नागरिकांसाठी ही धक्कादायक बातमी आहे! आपले शासकीय रुग्णालय पाहता, रुग्णासोबत गेलेला माणूसही आजारी पडेल अशी अवस्था आहे आपल्या रुग्णालयांची.

हा कोरोना व्हायरस जर भारतात आला तर चीनच्या तुलनेत आपल्याकडची माणसं पटा पटा मरतील अशी मोठी शंका वाटते. जागतीक आरोग्य संस्थेने आरोग्य आणीबाणी जाहीर केली असली तरी, त्यानुसार भारतामध्ये अशी काही पाऊले उचलली आहेत का? केरळमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळली आहेत, पुण्यातही आतापर्यंत चार संशयीत आढळले आहेत. आरोग्य हा राज्याचा प्रश्न आहेच मात्र, मोठा भाऊ म्हणून केंद्राने यात तातडीनं लक्ष घालायला हवं अन्यथा आर्थिक मंदीच्या खाईत लोटलेल्या भारतापुढे एका कोरोना व्हायरस या राक्षसापुढे मान तुकवावी लागू नये. दिल्ली निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे जर याकडे लक्ष घालायला वेळ असेल तर येऊ घातलेलं संकट टळू शकेल.

गरिबी आवडे सर्वांना' अग्रलेख (२७ मार्च) वाचून काही मुद्दे मांडावेसे वाटले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा भारतात आणू आणि १५ लाख रुपये सरसकट बँक खात्यावर जमा करू तसेच आत्ताची 'प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना' या दोन्ही योजनेच्या घोषणेतच वाह वाह म्हणत जनता धन्य मानत आली आहे. आजही काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गरीबांना ७२ हजार रुपये वर्षाकाठी देण्याची घोषणा आशा घोषणेतच जनता धन्यच मानत आहे. शिकला सवरलेला डोळेझाकून हे सगळं स्वीकारत आहे. उलटा प्रश्न विचारण्याची संस्कृतीच संपत चालली आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी एका हिंदी चैनलला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, 'कसले पंधरा लाख रुपये, या  फक्त निवडणुकीत करायच्या घोषणा असतात. हे जनतेला पण माहिती आहे.' एवढी मोठी दिशाभूल केली तरीही लोकप्रियता वाढल्याचेच सर्व्हेक्षण समोर कसे येतात? हा प्रश्न पडतो. मात्र बाकी अग्रलेखात सांगितल्याप्रमाणे या 'पांगुळगाड्याची' कायमची विल्हेवाट लावायला हवी.

आरक्षणांतनर आता रोजगाराचं काय?

'अस्मितांची शांत' हा अग्रलेख (१६ नोव्हेंबर) वाचला.लेखाला समर्पक असे शीर्षक दिले आहे.आरक्षण मिळाल्यानंतर रोजगाराचं गणित सुटणार का ? आरक्षणाचा आटापिटा हा नोकरीसाठीचा आहे.परंतु वास्तव असे आहे की, पीएचडी,नेट,सेट  झालेले उमेदवार 'शिपाई' पदासाठी अर्ज करत आहेत.आरक्षणामुळे दोन चारांना रोजगार संधी उपलब्ध होईलही परंतु लाखो तरुण अस्वस्थ आहेत त्याच काय ? प्रधानमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे, काहीतरी जुगाड  करून लघुव्यवसाय करता येईल परंतु, पंजाबी कवी अवतार सिंह सिंधू उर्फ 'पाश' यांनी आपल्या "सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनो का मर जाना" कवितेतील त्या स्वप्नांचं काय ? आरक्षणांतनरच्या रोजगाराचं भीषण वास्तव बुद्धिमान तरुणांना आत्तापासूनच भेडसावत आहे !

दैनिक लोकसत्ता 'हमीभावानुसार शेतीमाल खरेदीचा निर्णय रद्द न केल्यास व्यापाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा' (४ सप्टें) ही बातमी वाचली.शेतकऱ्यांच्या मागल्या वर्षीच्या फसवणुकीची आठवण झाली.सरकार शेतकऱ्यांना देत असलेले खते आणि युरिया हा ओला असेल तर चालतो.पण खरिपाची धान्ये सोयाबीन,मूग,उडीद ओली असतील तर मात्र त्या धान्यांना कमी भाव ! आगोदरच शेतीमालाच्या हमीभावाची वाईट अवस्था असताना, सरकारने ओल्या धान्यांचा कमी भाव केला.व्यापाऱ्यांनी वाट्टेल तसे आपल्या सोयीनुसार धान्य ओली असल्याची निकष लावून शेतीमालाचे भाव ठरवले.आणि शेतकऱ्याची लूट केली.आज 'हमीभावानुसार शेतीमाल खरेदी' निर्णय व्यापाऱ्यांवर बंधनकारक केला असता.व्यापाऱ्यांनी लगेच बोंब मारायला सुरुवात केली.

लोकसत्तेतील 'खेमका, भाटिया ...आता मुंढे !' ही बातमी वाचली. अनं आत्मपरीक्षण नेमकं कुणी करावे ? हा प्रश्न निर्माण होतो. 'सिव्हिल सर्व्हिस' परीक्षेची तयारी करताना 'भारताचे संविधान' हा अग्रक्रमाचा विषय असतो.परीक्षार्थी हा विषय आठ ते दहा वेळा अभ्यासतात.म्हणजे हा विषय कोळूनच पितात.हा विषय मुखोदगत पाठ होऊन जातो,आणि देशाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन परिवर्तनवादी बनतो.यातूनच पुढे तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी होतात.ते जास्त काही करत नाहीत फक्त संविधानाच्या चौकटीत राहून इमानदारीने लोकांच्या भल्याचे निर्णय घेतात व अंमलबजावणी करतात.आणि मग वाटाघाटी करण्याची सवय असणाऱ्या मंत्रालयातील काही सनदी अधिकाऱ्यांना 'आत्मपरीक्षण'ही भावना आठवते. तर...आत्मपरीक्षण नेमकं मुढेंनी करायचे की,त्या अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न निर्माण होतो.

'भावी अधिकाऱ्यां'मुळे इथे नवे रोजगार!

लोकसत्ता २४ एप्रिल ' बेरोजगारांचा मळा !' हा रसिका मुळ्ये यांचा लेख वाचला.आणि परस्थिती आकडेवारीसहित लक्षात आली. महाराष्ट्रातील दोन प्रशासकीय अधिकारी नांगरे पाटील आणि भरत आंधळे यांनी प्रामुख्याने मुलांना शासकीय नोकरीचे स्वप्न विकण्याचे काम केले.आणि खाजगी क्लासेस वाले तर लाखातच आपलं पॅकेज सांगतात. या अनियंत्रित कारभारावर जर लवकर नियंत्रण नाही  आणले  तर... खूप  ' भयानक 'परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पुण्याच्या ठिकाणी तर स्पर्धा परिक्षाची तयारी करणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांमुळेच रोजगार निर्माण झाले आहेत. खानावळी,पुस्तकांची दुकाने,खोलीभाडे इ. माध्यमातून इथली अर्थव्यवस्था चालत आहे. मुलांची नैराश्यात जाऊन आत्महत्या करण्याची वेळही आता सांगून येणार नाही. 

      - अजय सतीश नेमाने

  ( पिंपळवाडी,ता.जामखेड ,अहमदनगर.)

एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचे; प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेबाबत मोदींचे धोरण

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला प्रत्येक ४ महिन्याला २ हजार रुपये मिळतात. वार्षिक एकूण ६ हजार रुपये मिळतात. संबंधित योजनेचा लाभ हवा असेल तर शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करून घेणे गरजेचे आहे. ई-केवायसी म्हणजे शेतकऱ्याने आपला आधारकार्ड क्रमांक मोबाईल क्रमांकाशी जोडणे. त्यासाठी ई-सेवा केंद्रात जाऊन किंवा आपल्याच फोनवरून शेतकरी ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतो. शेतकऱ्यांनी ठरलेल्या मुदतीमध्ये ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. केंद्र सरकारने त्यासंदर्भात बऱ्याच वेळा मुदत वाढून दिली. तरीसुद्धा लाखो शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण झालेले नाही. आता केंद्र सरकारने ७ सप्टेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. अन्यथा, शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेपासून वंचित राहणार आहे.

ज्याप्रकारे केंद्रसरकारने ही योजना आणली आणि शेतकऱ्यांसाठी आम्ही किती तत्पर आहोत हे सांगितले.  तसेच निवडणूक प्रचारावेळीही अशा प्रकारे प्रचार केला गेला की, जसंकाय मतासाठी यांनी पैसे दिले आहेत. आता मतदान तर भाजपलाच करावे लागेल. शेतकऱ्यांवर उपकार करत असल्याचे दाखवून देण्यात येत आहे. रासायनिक खते, किटकनाशके, फवारणीसाठीचे औषधे, पशुआहार आणि शेतीसंदर्भातील अवजारे यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. वरून आगित तेल म्हणून जीएसटी आहेच. या तुलनेमध्ये पीएम सन्मान निधी योजनेची रक्कम किती तुटपुंजी आहे हे लक्षात येते. 

शेतकरी हा इतकाही अपडेट नाही की, तुम्ही एखादी घोषणा केली आणि शेतकरी लगेच कामाला लागला. एकतर शेतकऱ्यांपर्यंत एखादी गोष्ट पोहोचायलाच खूप कालावधी लागतो. जिल्हा कृषी विभाग तर शेती संदर्भातील योजना फक्त व्हॉटसअपला फिरवत राहतो. काही गाव, पाडे आणि वस्त्या ह्या तालुका ठिकाणापासून २५ ते ३० किमी किंवा त्यापेक्षा अधिक अंतरावर आहेत. त्या शेतकऱ्यांसाठी दररोजच्या कामातून वेळ काढून ई-केवायसी करण्यासाठी तालुक्याला येणं खूप कठीण काम आहे.

सामान्यपणे प्रत्येक योजनेचे उद्दिष्ट असते की, त्या योजनेचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचला पाहिजे. मात्र केंद्र सरकार ज्याप्रकारे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी ई-केवायसीचा घाट घालत आहे आणि ते काम पूर्ण करण्यासाठी अल्पावधी देत आहे. यावरून हेच सिद्ध होते की, सरकारला या योजनेतून लाखो शेतकऱ्यांना वगळायचे आहे आणि योजना फक्त नावापुरती ठेवायची आहे. याचाच अर्थ की, एका हाताने द्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने काढून घ्यायचे.

केंद्र सरकारच्या पारदर्शक कारभार ह्या धोरणाला विरोध नाही. मात्र ई-केवायसीची मुदत वाढवून दिली नाही तर लाखो शेतकरी जे ओरिजनल लाभार्थी आहेत ते ह्या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने किमान १ वर्षभर तरी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करण्यासाठी अवधी देणं गरजेचे आहे.

भक्तमंडळी आणि त्यांचे अर्ग्यूमेंटस्

कार्टून क्रेडीट : Cartoonist Satish Acharya

तालिबानने अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळविला. तोवर अफगाणींवर तालिबानने अत्याचार केल्याच्या बातम्या आपण ऐकून होतोच. अफगाणिस्तानमध्ये हिंसाचार होतोय, नागरिक सैरावैरा पळत आहेत. आजपर्यंत आपण रेल्वेवर बसून किंवा लटकून लोकांनी प्रवास केल्याचं माहिती होतं. मात्र, अफगाणिस्तानमधील घटनेनंतर लोक विमानाला लटकून प्रवास करत असल्याचं पाहायला मिळालं. तालिबानने अफगाणिस्तानमधल्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटला. त्यामुळे तालिबानची करावी तेवढी निंदा कमीच. आता मुद्दा आहे की, भारतातल्या भक्तमंडळींच्या अर्ग्यूमेंटचा. २०१६ साली भारताचे प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी यांनी केलेला पराक्रम आपल्याला माहितीच आहे 'नोटबंदी'. भारतातील बँकांच्या बाहेर कोटींच्या संख्येने पैसे जमा करण्यासाठी आणि बदलून घेण्यासाठी तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत रांगाचं रांगा लागल्या होत्या. त्यावेळी लोकांना होत असलेला त्रास पाहून, 'देशासाठी साधं रांगेत उभा राहू शकत नाहीत का?' असं भक्तांनी अर्ग्यूमेंट केलं. कदाचित लोकांनी याला प्रतिसाद पण दिला असेल. जाऊद्या मोदी म्हणालेत ना, 'नोटबंदी केल्यामुळे दहशतवाद्यांच्या कुरापती बंद होतील. ब्लॅक मनी बाहेर येईल.' तर होईल कदाचित. फेब्रुवारी २०१९ ला पुलवामामध्ये दहशतवाद्यांनी भारताच्या सीआरपीएफ जवानांवर हल्ला चढवला, यात ४४ जवान शहीद झाले. तसेच जवळपास ९९ टक्के रक्कम जमा झाली. त्यामुळे नोटबंदी निर्णयाचं काय झालं, हे लोकांना चांगलचं लक्षात आलं.

देशात महागाई वाढली तरी चालेल, पण देश सुरक्षित राहिला पाहिजे आणि तो मोंदींसारख्या नेत्यामुळे सुरक्षित आहे. अशा प्रकारचे मेसेजेस अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावरून भक्तमंडळी पसरवत आहेत. म्हणजे अफगाणिस्तानची घटना घडली ३ दिवसांपूर्वी आणि पेट्रोल, डिझेल, गोडेतेल, एलपीजी गॅसचे भाव गेल्या २ वर्षांपासून तेजीने वाढतायेत. सामान्य नागरिकांसाठी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि महागाई हे दोन्ही विषय महत्त्वाचे आहेत. ज्या म्हातारीने वर्षभर कमावलेले पैसे नोटबंदी झाल्यानंतर रांगेत उभे राहून बदलून घेतले. तिच्या रोजच्या जगण्यावर महागाईचा परिणाम होतो. खेड्यापाड्यात येऊन सामान्यांसोबत असलं अर्ग्यूमेंटस् करा. मग लक्षात येईल.

युवक खोटारड्यांना धडा शिकवतील!

मला पहिल्यापासून असच वाटत आलंय, राजकारण हे घाणेरडं नाही. म्हणून सगळ्या मतदारांनी योग्य उमेद्वाराला मतदान करणे आवश्यक आहे. अजून एक मुद्दा सगळ्यांच्या तोंडून ऐकायला मिळतो की, अमुक तमुक नेत्याने कामच केलेले नाही मग आम्ही का मतदान करावं? हा प्रश्न साहजीकच आहे. परंतु, जगातील सर्वात मोठ्या भारताच्या लोकशाहीमध्ये 'एक मत, एक किंमत' या सूत्रानुसार मताची फार मोठी ताकद आहे. ही ताकदच त्या नेत्याला वठणीवर आणू शकते. त्यामुळे मतदान केले पाहिजे.

राजकारणातील खोटारडेपणा

आज बघत असलेल्या राजकारणाची फार चीड येते. सांगायचं एक आणि करायचं दुसरंच अशा प्रकारची फसवेगिरी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. जितं जागत उदाहरण बघायचं तर, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  प्रत्येक व्यक्तीच्या बँक खात्यावर पंधरा लाख रुपये जमा करण्याची केलेली घोषणा. एका वाहिनीवर अमित शाह या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना पत्रकाराला म्हणाले की,'पंधरा लाख रुपये जमा होणार नाहीत हे तुम्हालाही माहित आहे आणि जनतेलाही माहीत आहे. अशी घोषणा फक्त निवडणूकीच्या प्रचारात करायची असते.' जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाचे अध्यक्ष जर जनतेला इतकं मूर्ख समजत असतील तर, या लोकांना बाराही महिने एप्रिल महीना वाटतो का? तसेच प्रत्येक वर्षी दोन कोटी रोजगार देऊ. या घोषणेचीसुद्धा तीच अवस्था आहे. अधिकृतपणे प्रकाशित न केलेल्या एनएसएसओ च्या अहवालानुसार (नंतर तो एका इंग्रजी वृत्तपत्र बिजनेस स्टॅंडर्डने पुराव्यासाहित आकडेवारी प्रसिद्ध केली) मागील ४५ वर्षांमध्ये उच्चांकी गाठणारे बेरोजगारी प्रमाण (६.१%) वाढले आहे. अशाने  युवकांमध्ये चीड निर्माण होते. भाजपाच्या जाहिरनाम्यामध्ये   २३ वर्षांपासून (१९९६-२०१९) तीच घोषणा वेगवेगळ्या स्वरूपात ऐकायला मिळत आहे. 'मंदिर वही बनाएंगे' ऐवजी राम मंदीर उभारण्याच्या सगळ्या शक्यता तपासल्या जातील. मोदी सत्तेवर आले की, स्वतःचा राज्याभिषेक करून घेतात आणि रामाला पाच वर्षांसाठी वनवासाला पाठवतात. असा हा प्रकार आहे. बर त्यात भर म्हणून शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेशाचा मुद्दा जाहीरनाम्यात घेतला आहे. ५० पानांच्या जाहीरनाम्यात कुठेही रोजगाराचा उल्लेख नाही. किती रोजगार? कोणत्या तारखेला? या गोष्टी तर दूरच.

शिक्षणाची जैसे थे अवस्था

'त्या कोठारी आयोगाला तर काही कामच नव्हतं' अशा प्रकारची भावना ही आजकालच्या नेत्यांच्या मनात झाली आहे. अर्थसंकल्पातील ६ टक्के शिक्षणावर खर्च अशी आजपर्यंत कधी तरतूद केलेली नाही. खर्च तर होणे लांबच! कायद्याचे शिक्षण घेण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतली जाणारी क्लेट (CLAT) ही पूर्वपरीक्षा आणि त्यासाठी अर्ज करायला लागणारी ४ हजार रुपये शुल्क! तसेच आयआयटी सारख्या केंद्रसरकारच्या संस्थेत प्रवेश घ्यायचा असेल तर, प्रवेश परीक्षाशुल्क १५००रु आहे. ज्याची पैसे भरायची ऐपत नाही त्यासाठी हे नुसतं स्वप्नच आहे.

स्पर्धा परीक्षेतील फसवणूक

ग्रामीण भागातून शहराकडे  स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने आलेल्या विद्यार्थ्यांची तर बांडगुळासारखी अवस्था झाली आहे. प्रतिष्ठेने जगतासुद्धा येत नाही. विद्यार्थ्यांचे वर्षभरात ३ ते ४ हजार रुपये निव्वळ परीक्षा अर्जासाठी खर्च होतात. महापोर्टल आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेतील होणारा गैरप्रकार  हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भोंगळ कारभाराचे उदाहरण आहे. 

काय अपेक्षित आहे?

शिक्षण ही आज मूलभूत गरज समजून त्यासाठी भरपूर खर्च होणे गरजेचे आहे. कुठलाही भेदभाव न करता 'केजी टू पीजी' मोफत शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. प्रत्येक कॉलेजसाठी प्लेसमेंट असायला हवे. तरुणांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येक पक्षांच्या जाहिरनाम्यामध्ये ठोस असे स्थान असायला पाहिजे व सत्तेत आल्यावर योजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे आवश्यक आहे. असे झाले तर, तरुणांचा या राजकीय नेत्यांवर विश्वास बसेल. 

     येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपण पंतप्रधान जरी निवडत नसलो तरी देशाचं भवितव्य याच माणसाच्या हातात आहे. नाहीतर नोटबंदी सारखे लोकांची पिळवणूक करणारे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे संभाव्य पंतप्रधान त्यानुसार आपल्या मतदारसंघातील योग्य खासदार निवडुन द्यावा. धर्माच्या आणि जातीच्या नावावर होणारे मतांचे ध्रुवीकरण कोणत्याच तरुण मतदारांना आवडत नाही. युवकांच्या हाताला काम आणि दर्जेदार शिक्षण व जास्तीत जास्त संशोधनाची संधी आवश्यक आहे. हे खरे मुद्दे आहेत.

-ajay.nemane96@gmail.com