युवक खोटारड्यांना धडा शिकवतील!

मला पहिल्यापासून असच वाटत आलंय, राजकारण हे घाणेरडं नाही. म्हणून सगळ्या मतदारांनी योग्य उमेद्वाराला मतदान करणे आवश्यक आहे. अजून एक मुद्दा सगळ्यांच्या तोंडून ऐकायला मिळतो की, अमुक तमुक नेत्याने कामच केलेले नाही मग आम्ही का मतदान करावं? हा प्रश्न साहजीकच आहे. परंतु, जगातील सर्वात मोठ्या भारताच्या लोकशाहीमध्ये 'एक मत, एक किंमत' या सूत्रानुसार मताची फार मोठी ताकद आहे. ही ताकदच त्या नेत्याला वठणीवर आणू शकते. त्यामुळे मतदान केले पाहिजे.

राजकारणातील खोटारडेपणा

आज बघत असलेल्या राजकारणाची फार चीड येते. सांगायचं एक आणि करायचं दुसरंच अशा प्रकारची फसवेगिरी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. जितं जागत उदाहरण बघायचं तर, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  प्रत्येक व्यक्तीच्या बँक खात्यावर पंधरा लाख रुपये जमा करण्याची केलेली घोषणा. एका वाहिनीवर अमित शाह या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना पत्रकाराला म्हणाले की,'पंधरा लाख रुपये जमा होणार नाहीत हे तुम्हालाही माहित आहे आणि जनतेलाही माहीत आहे. अशी घोषणा फक्त निवडणूकीच्या प्रचारात करायची असते.' जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाचे अध्यक्ष जर जनतेला इतकं मूर्ख समजत असतील तर, या लोकांना बाराही महिने एप्रिल महीना वाटतो का? तसेच प्रत्येक वर्षी दोन कोटी रोजगार देऊ. या घोषणेचीसुद्धा तीच अवस्था आहे. अधिकृतपणे प्रकाशित न केलेल्या एनएसएसओ च्या अहवालानुसार (नंतर तो एका इंग्रजी वृत्तपत्र बिजनेस स्टॅंडर्डने पुराव्यासाहित आकडेवारी प्रसिद्ध केली) मागील ४५ वर्षांमध्ये उच्चांकी गाठणारे बेरोजगारी प्रमाण (६.१%) वाढले आहे. अशाने  युवकांमध्ये चीड निर्माण होते. भाजपाच्या जाहिरनाम्यामध्ये   २३ वर्षांपासून (१९९६-२०१९) तीच घोषणा वेगवेगळ्या स्वरूपात ऐकायला मिळत आहे. 'मंदिर वही बनाएंगे' ऐवजी राम मंदीर उभारण्याच्या सगळ्या शक्यता तपासल्या जातील. मोदी सत्तेवर आले की, स्वतःचा राज्याभिषेक करून घेतात आणि रामाला पाच वर्षांसाठी वनवासाला पाठवतात. असा हा प्रकार आहे. बर त्यात भर म्हणून शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेशाचा मुद्दा जाहीरनाम्यात घेतला आहे. ५० पानांच्या जाहीरनाम्यात कुठेही रोजगाराचा उल्लेख नाही. किती रोजगार? कोणत्या तारखेला? या गोष्टी तर दूरच.

शिक्षणाची जैसे थे अवस्था

'त्या कोठारी आयोगाला तर काही कामच नव्हतं' अशा प्रकारची भावना ही आजकालच्या नेत्यांच्या मनात झाली आहे. अर्थसंकल्पातील ६ टक्के शिक्षणावर खर्च अशी आजपर्यंत कधी तरतूद केलेली नाही. खर्च तर होणे लांबच! कायद्याचे शिक्षण घेण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतली जाणारी क्लेट (CLAT) ही पूर्वपरीक्षा आणि त्यासाठी अर्ज करायला लागणारी ४ हजार रुपये शुल्क! तसेच आयआयटी सारख्या केंद्रसरकारच्या संस्थेत प्रवेश घ्यायचा असेल तर, प्रवेश परीक्षाशुल्क १५००रु आहे. ज्याची पैसे भरायची ऐपत नाही त्यासाठी हे नुसतं स्वप्नच आहे.

स्पर्धा परीक्षेतील फसवणूक

ग्रामीण भागातून शहराकडे  स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने आलेल्या विद्यार्थ्यांची तर बांडगुळासारखी अवस्था झाली आहे. प्रतिष्ठेने जगतासुद्धा येत नाही. विद्यार्थ्यांचे वर्षभरात ३ ते ४ हजार रुपये निव्वळ परीक्षा अर्जासाठी खर्च होतात. महापोर्टल आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेतील होणारा गैरप्रकार  हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भोंगळ कारभाराचे उदाहरण आहे. 

काय अपेक्षित आहे?

शिक्षण ही आज मूलभूत गरज समजून त्यासाठी भरपूर खर्च होणे गरजेचे आहे. कुठलाही भेदभाव न करता 'केजी टू पीजी' मोफत शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. प्रत्येक कॉलेजसाठी प्लेसमेंट असायला हवे. तरुणांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येक पक्षांच्या जाहिरनाम्यामध्ये ठोस असे स्थान असायला पाहिजे व सत्तेत आल्यावर योजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे आवश्यक आहे. असे झाले तर, तरुणांचा या राजकीय नेत्यांवर विश्वास बसेल. 

     येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये आपण पंतप्रधान जरी निवडत नसलो तरी देशाचं भवितव्य याच माणसाच्या हातात आहे. नाहीतर नोटबंदी सारखे लोकांची पिळवणूक करणारे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे संभाव्य पंतप्रधान त्यानुसार आपल्या मतदारसंघातील योग्य खासदार निवडुन द्यावा. धर्माच्या आणि जातीच्या नावावर होणारे मतांचे ध्रुवीकरण कोणत्याच तरुण मतदारांना आवडत नाही. युवकांच्या हाताला काम आणि दर्जेदार शिक्षण व जास्तीत जास्त संशोधनाची संधी आवश्यक आहे. हे खरे मुद्दे आहेत.

-ajay.nemane96@gmail.com