दैनिक लोकसत्तामधील माझी सर्व पत्रं

दैनिक लोकसत्ता वृत्तपत्रामध्ये लोकमानस या वाचकांचे पत्रव्यवहार सदरामध्ये २०१८ पासून लेखन केले. लोकसत्तेतील विविध बातम्या, अग्रलेख व लेखावर मत मांडून ईमेलद्वारे पत्रव्यवहार केला. जवळपास सर्व पत्रं छापून आली. त्या सर्व पत्रांना या लेखामध्ये एकत्र केले आहे.

...शेवटचा पर्याय म्हणून मोदींचे अदानी अंबानीवर आरोप   

उष्मा उसळला; कान झाका! अग्रलेख वाचला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अदानी अंबानींवरील टीका ही राजकीय धोरणाचा भाग असल्याचे स्पष्ट आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘चौकीदार चोर है’, अशी घोषणा केल्यानंतर भाजपच्या वतीने ‘मैं भी चौकीदार’ असे अभियान राबविले. त्यानंतर मध्यंतरीच्या काळात पाटन्यामध्ये आरजेडी प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनी मोंदीना उद्देशून म्हटले की, मोदींना कुठला परिवार वगैरे नाही. याविरूद्ध भाजपने ‘मोदी का परिवार’असे अभियान राबवले. ही क्रोनोलॉजी लक्षात घेतली तर अदानी अंबानीवरील टीका ही मोदींनी राहुल गांधींच्या टिकेला दिलेलं उत्तर आहे. मोदींना आपण भांडवलधाऱ्यांसोबत नसून जनतेसोबत असल्याचे दाखवून द्यायचे आहे. त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या काळात गेल्या दहा वर्षात पहिल्यांदाच अदानी अंबानीचे नाव हे नकारात्मकदृष्ट्या घेतले. यामागे नेमके काय कारण असेल? वेगवेगळे अंदाज बांधले जात आहेत. पण सत्य हेच आहे की, मोदीजी आणि अदानी अंबानी यांच्यात काहीतरी साटलोट होतं आणि शेवटचा पर्याय म्हणून हा डाग पुसणं मोदींना आजच्या घडीला महत्त्वाचं वाटलं. 

नोंद: 10 मे 2024

आरटीईमधील बदल म्हणजे शिक्षणाचे खासगीकरण

८ मे रोजीचा ‘हक्क'भंगाची हौस! अग्रलेख वाचला. राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याची वाट लावायचं काम सुरू आहे. २५ टक्केसंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून लक्षात येते की, सरकारला प्राथमिक शिक्षणाच खासगीकरण करायचं आहे. मुळात शिक्षणाचे खासगीकरण करणे ही संकल्पना चुकीची आहे. मात्र, सरकारी शाळांकडे दुर्लक्षीत करून त्यांना अल्प प्रमाणात पैसा पुरवणे, शिक्षकांना शिकवण्या व्यतिरीक्त इतर कामे सांगणे आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न न करणे. परिणामी सरकारी शाळांचा पालकांना वीट येईल आणि आपोआपच ते आपल्या मुलांना घेऊन खासगी शाळांकडे वळतील. देशातील विमानतळ, रेल्वेच्या खासगीकरणाला याआधीच सुरुवात झाली आहे. मात्र आता प्राथमिक शिक्षणाचही शंभर टक्के खासगीकरण केले की सरकार जबाबदारीतून मुक्त होईल, असे स्वप्न पाहत आहे. २०१७ मध्ये निकष आणि अटींच्या भानगडी लावून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. त्यानुसार आताही आरटीईच्या तरतुदीमध्ये केलेला बदलामुळे गरिबांचे मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. 

सलमानच्या भेटीमागे मुख्यमंत्री शिंदेंचे राजकारण

२९ एप्रिल रोजीचा 'सलमानी सुल्तानी!' अग्रलेख वाचला. मुंबईतीली सलमान खानच्या घरावरील गोळीबारप्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सलमानची घेतलेली भेट ही काळजीपोटी जरी असली तरी त्यामागे राजकारण होते. सध्या लोकसभा निवडणूक सुरू असून, सलमानच्या चाहत्यांना भुलवण्यासाठी आणि एकूणच मीडियामध्ये चर्चेत राहण्याचा तो खटाटोप होता. हे यड्यागबाळ्यालाही कळते. दहा वर्षांपूर्वी पुण्यात मॉर्निंग वॉक करत असलेल्या डॉ. दाभोळकरांवर कुणीतरी दोघे जण गोळ्या घालून मारून टाकतात. तसेच गोविंद पानसरेंची अशाच प्रकारे हत्या केली जाते. पोलिसांचे हे ढळढळीत अपयश आहे. पुरोगामी, मानवतावादी  धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या संघटना व पक्षांनी अनेकदा निदर्शने आणि आंदोलने केली. मात्र सरकार झुकले नाही. पोलीस तपासात काहीही फरक पडलेला नाही. जनतेच्या करातून मिळणारे वेतन नेमके कशासाठी मिळते हे कदाचित पोलीस विसरले असावेत. सरकारच्या ताटाखालचं मांजर होण्यासाठी की संविधानाच्या रक्षणार्थ राज्यात कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी.

कोरोनापुढे मान तुकवावी लागू नये म्हणून...

लोकसत्ता ५ फेब्रुवारीचा 'मेड इन चायना' अग्रलेख वाचला. त्याअगोदर ३ फेब्रुवारी (रात्री १० वाजता) Loksatta.com वर 'पुण्यात आढळला कोरोना व्हायरचा आणखी एक संशयित' ही बातमी वाचली होती. खरं तर राज्यातील नागरिकांसाठी ही धक्कादायक बातमी आहे! आपले शासकीय रुग्णालय पाहता, रुग्णासोबत गेलेला माणूसही आजारी पडेल अशी अवस्था आहे आपल्या रुग्णालयांची.

हा कोरोना व्हायरस जर भारतात आला तर चीनच्या तुलनेत आपल्याकडची माणसं पटा पटा मरतील अशी मोठी शंका वाटते. जागतीक आरोग्य संस्थेने आरोग्य आणीबाणी जाहीर केली असली तरी, त्यानुसार भारतामध्ये अशी काही पाऊले उचलली आहेत का? केरळमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळली आहेत, पुण्यातही आतापर्यंत चार संशयीत आढळले आहेत. आरोग्य हा राज्याचा प्रश्न आहेच मात्र, मोठा भाऊ म्हणून केंद्राने यात तातडीनं लक्ष घालायला हवं अन्यथा आर्थिक मंदीच्या खाईत लोटलेल्या भारतापुढे एका कोरोना व्हायरस या राक्षसापुढे मान तुकवावी लागू नये. दिल्ली निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे जर याकडे लक्ष घालायला वेळ असेल तर येऊ घातलेलं संकट टळू शकेल.

गरिबी आवडे सर्वांना' अग्रलेख (२७ मार्च) वाचून काही मुद्दे मांडावेसे वाटले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा भारतात आणू आणि १५ लाख रुपये सरसकट बँक खात्यावर जमा करू तसेच आत्ताची 'प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजना' या दोन्ही योजनेच्या घोषणेतच वाह वाह म्हणत जनता धन्य मानत आली आहे. आजही काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गरीबांना ७२ हजार रुपये वर्षाकाठी देण्याची घोषणा आशा घोषणेतच जनता धन्यच मानत आहे. शिकला सवरलेला डोळेझाकून हे सगळं स्वीकारत आहे. उलटा प्रश्न विचारण्याची संस्कृतीच संपत चालली आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी एका हिंदी चैनलला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, 'कसले पंधरा लाख रुपये, या  फक्त निवडणुकीत करायच्या घोषणा असतात. हे जनतेला पण माहिती आहे.' एवढी मोठी दिशाभूल केली तरीही लोकप्रियता वाढल्याचेच सर्व्हेक्षण समोर कसे येतात? हा प्रश्न पडतो. मात्र बाकी अग्रलेखात सांगितल्याप्रमाणे या 'पांगुळगाड्याची' कायमची विल्हेवाट लावायला हवी.

आरक्षणांतनर आता रोजगाराचं काय?

'अस्मितांची शांत' हा अग्रलेख (१६ नोव्हेंबर) वाचला.लेखाला समर्पक असे शीर्षक दिले आहे.आरक्षण मिळाल्यानंतर रोजगाराचं गणित सुटणार का ? आरक्षणाचा आटापिटा हा नोकरीसाठीचा आहे.परंतु वास्तव असे आहे की, पीएचडी,नेट,सेट  झालेले उमेदवार 'शिपाई' पदासाठी अर्ज करत आहेत.आरक्षणामुळे दोन चारांना रोजगार संधी उपलब्ध होईलही परंतु लाखो तरुण अस्वस्थ आहेत त्याच काय ? प्रधानमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे, काहीतरी जुगाड  करून लघुव्यवसाय करता येईल परंतु, पंजाबी कवी अवतार सिंह सिंधू उर्फ 'पाश' यांनी आपल्या "सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनो का मर जाना" कवितेतील त्या स्वप्नांचं काय ? आरक्षणांतनरच्या रोजगाराचं भीषण वास्तव बुद्धिमान तरुणांना आत्तापासूनच भेडसावत आहे !

दैनिक लोकसत्ता 'हमीभावानुसार शेतीमाल खरेदीचा निर्णय रद्द न केल्यास व्यापाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा' (४ सप्टें) ही बातमी वाचली.शेतकऱ्यांच्या मागल्या वर्षीच्या फसवणुकीची आठवण झाली.सरकार शेतकऱ्यांना देत असलेले खते आणि युरिया हा ओला असेल तर चालतो.पण खरिपाची धान्ये सोयाबीन,मूग,उडीद ओली असतील तर मात्र त्या धान्यांना कमी भाव ! आगोदरच शेतीमालाच्या हमीभावाची वाईट अवस्था असताना, सरकारने ओल्या धान्यांचा कमी भाव केला.व्यापाऱ्यांनी वाट्टेल तसे आपल्या सोयीनुसार धान्य ओली असल्याची निकष लावून शेतीमालाचे भाव ठरवले.आणि शेतकऱ्याची लूट केली.आज 'हमीभावानुसार शेतीमाल खरेदी' निर्णय व्यापाऱ्यांवर बंधनकारक केला असता.व्यापाऱ्यांनी लगेच बोंब मारायला सुरुवात केली.

लोकसत्तेतील 'खेमका, भाटिया ...आता मुंढे !' ही बातमी वाचली. अनं आत्मपरीक्षण नेमकं कुणी करावे ? हा प्रश्न निर्माण होतो. 'सिव्हिल सर्व्हिस' परीक्षेची तयारी करताना 'भारताचे संविधान' हा अग्रक्रमाचा विषय असतो.परीक्षार्थी हा विषय आठ ते दहा वेळा अभ्यासतात.म्हणजे हा विषय कोळूनच पितात.हा विषय मुखोदगत पाठ होऊन जातो,आणि देशाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन परिवर्तनवादी बनतो.यातूनच पुढे तुकाराम मुंढे यांच्यासारखे अधिकारी होतात.ते जास्त काही करत नाहीत फक्त संविधानाच्या चौकटीत राहून इमानदारीने लोकांच्या भल्याचे निर्णय घेतात व अंमलबजावणी करतात.आणि मग वाटाघाटी करण्याची सवय असणाऱ्या मंत्रालयातील काही सनदी अधिकाऱ्यांना 'आत्मपरीक्षण'ही भावना आठवते. तर...आत्मपरीक्षण नेमकं मुढेंनी करायचे की,त्या अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न निर्माण होतो.

'भावी अधिकाऱ्यां'मुळे इथे नवे रोजगार!

लोकसत्ता २४ एप्रिल ' बेरोजगारांचा मळा !' हा रसिका मुळ्ये यांचा लेख वाचला.आणि परस्थिती आकडेवारीसहित लक्षात आली. महाराष्ट्रातील दोन प्रशासकीय अधिकारी नांगरे पाटील आणि भरत आंधळे यांनी प्रामुख्याने मुलांना शासकीय नोकरीचे स्वप्न विकण्याचे काम केले.आणि खाजगी क्लासेस वाले तर लाखातच आपलं पॅकेज सांगतात. या अनियंत्रित कारभारावर जर लवकर नियंत्रण नाही  आणले  तर... खूप  ' भयानक 'परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पुण्याच्या ठिकाणी तर स्पर्धा परिक्षाची तयारी करणाऱ्या सुशिक्षित बेरोजगारांमुळेच रोजगार निर्माण झाले आहेत. खानावळी,पुस्तकांची दुकाने,खोलीभाडे इ. माध्यमातून इथली अर्थव्यवस्था चालत आहे. मुलांची नैराश्यात जाऊन आत्महत्या करण्याची वेळही आता सांगून येणार नाही. 

      - अजय सतीश नेमाने

  ( पिंपळवाडी,ता.जामखेड ,अहमदनगर.)